शुक्रवार - 04 जुलै 2025-बंगळूरु - मराठी-कन्नड भाषिक वाद आणि प्रशासनातील आव्हान:-

[Atul Kaviraje]

ठळक बातमी-

शुक्रवार - 04 जुलै 2025
📰 बंगलोर

कर‍्णाटकमधील मराठी–कन्नड भाषांमध्ये घडलेल्या सत्तात्मक वादामुळे बंगलोरमध्ये सार्वजनिक वाहतूक आणि स्थानिक प्रशासनातून भाषिक समतेचे आव्हान पुन्हा समोर आले आहे .

बंगळूरु - मराठी-कन्नड भाषिक वाद आणि प्रशासनातील आव्हान: सविस्तर माहिती

कर्नाटकमधील मराठी-कन्नड भाषांमधील सत्तात्मक वादामुळे बंगळूरुमध्ये सार्वजनिक वाहतूक आणि स्थानिक प्रशासनातून भाषिक समानतेचे आव्हान पुन्हा समोर आले आहे. या संदर्भात खालील प्रमुख बाबी विचारात घेतल्या जात आहेत:

भाषिक प्राधान्याचा मुद्दा: कर्नाटकात कन्नड भाषेला प्राधान्य देण्यावरून नेहमीच वाद होत आला आहे. विशेषतः सीमाभागात आणि बंगळूरुसारख्या बहुभाषिक शहरांमध्ये, इतर भाषिक समुदाय, जसे की मराठी भाषिक, आपल्या भाषेला समान वागणूक देण्याची मागणी करत आहेत.

सार्वजनिक वाहतुकीतील समस्या: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत, विशेषतः बस आणि मेट्रोमध्ये घोषणा, फलक आणि माहिती केवळ कन्नड भाषेत किंवा हिंदी आणि इंग्रजीसोबत दिली जाते, परंतु मराठीत नाही. यामुळे मराठी भाषिकांना माहिती मिळण्यात अडचणी येतात, असा आरोप आहे.

स्थानिक प्रशासनातील भाषिक अडथळे: स्थानिक प्रशासकीय कार्यालये, पोलिस ठाणी आणि सरकारी सेवांमध्ये कन्नड भाषेचा वापर अधिक असतो. यामुळे मराठी भाषिकांना अर्ज करणे, तक्रारी नोंदवणे किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेताना भाषिक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते.

राजकीय पक्षांचा सहभाग: दोन्ही राज्यांतील (महाराष्ट्र आणि कर्नाटक) राजकीय पक्ष या भाषिक मुद्द्याला आपापल्या राजकारणासाठी वापरत आहेत. विशेषतः सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनतो.

न्यायालयीन हस्तक्षेप: काही प्रकरणांमध्ये भाषिक समानतेच्या मागणीसाठी याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेपाची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे प्रशासनाला भाषिक समानता सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात.

सामाजिक संस्थांचा दबाव: मराठी भाषिक संघटना आणि सामाजिक संस्था प्रशासनावर मराठी भाषेचा वापर सार्वजनिक सेवांमध्ये वाढवण्यासाठी दबाव आणत आहेत. यामध्ये दुभाष्यांची उपलब्धता आणि द्विभाषिक किंवा त्रिभाषिक फलकांची मागणी समाविष्ट आहे.

राष्ट्रीय एकात्मतेचे आव्हान: भाषिक अस्मितेचा मुद्दा संवेदनशील बनल्यास तो राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आव्हान ठरू शकतो. विविध भाषिक समुदायांमध्ये सलोखा राखणे आणि सर्व भाषांना योग्य सन्मान देणे हे प्रशासनासाठी महत्त्वाचे आहे.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-04.07.2025-शुक्रवार.
===========================================