(रविवार, 6 जुलै 2025)-भोपाल-सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती संकट –

[Atul Kaviraje]

ठळक बातमी-

(रविवार, 6 जुलै 2025)

🏙� भोपाल (Bhopal – मध्य प्रदेश)

१. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती संकट – सुमारे १ लाख सरकारी कर्मचारी कोर्टाच्या आदेशानंतर डिमोशनच्या धोक्यात; पदोन्नतीवर स्थगन आणि आरक्षणातील धोरणे तपासली जात आहेत

१. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती संकट – सुमारे १ लाख सरकारी कर्मचारी कोर्टाच्या आदेशानंतर डिमोशनच्या धोक्यात; पदोन्नतीवर स्थगन आणि आरक्षणातील धोरणे तपासली जात आहेत
मराठीतील सविस्तर तपशील:

घटनेची तारीख: ६ जुलै २०२५ (न्यायालयाचा आदेश यापूर्वीच आला असावा, पण या दिवशी बातम्यांमध्ये याचा तपशील आला).

स्थळ: मध्य प्रदेश राज्य, विशेषतः भोपाळमधील शासकीय कार्यालये.

समस्या: मध्य प्रदेशातील सुमारे १ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर टांगती तलवार आहे. न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशानंतर त्यांना 'डिमोशन' (पदावनती) होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

मूळ कारण:

राज्यातील पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या धोरणाशी संबंधित वाद.

उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशामुळे सध्याच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर स्थगन (स्टे) आले आहे.

आरक्षणाचे नियम आणि पदोन्नतीमधील त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी तपासल्या जात आहेत.

कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम:

ज्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती झाली आहे, त्यांना जुन्या पदावर परत जावे लागण्याची शक्यता आहे.

यामुळे त्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांवर परिणाम होईल.

कर्मचारी संघटनांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि संताप आहे.

भविष्यातील पदोन्नती प्रक्रियाही थांबल्याने करिअरच्या संधींवर परिणाम.

राज्य सरकारची भूमिका:

सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली आहे.

कर्मचाऱ्यांचे हित जपण्याचे आणि कायदेशीर मार्गाने मार्ग काढण्याचे आश्वासन.

या प्रकरणी पुढील कायदेशीर पाऊल उचलण्याची तयारी (उदा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील).

राजकीय परिणाम: हा मुद्दा राज्यातील प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात एक गंभीर चर्चेचा विषय बनला आहे, कारण यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी प्रभावित होत आहेत.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-06.07.2025-रविवार.
===========================================