बुडत्या उबाठा सेनेला सुप्रीम कोर्टाची काडी वाचवू शकेल काय?-भाऊ तोरसेकर-⚖️🚢🤔

[Atul Kaviraje]

बुडत्या उबाठा सेनेला सुप्रीम कोर्टाची काडी वाचवू शकेल काय? - राजकीय समीक्षक भाऊ तोरसेकर यांची राजकीय समीक्षा ⚖️🚢🤔-

महाराष्ट्राचे राजकारण नेहमीच चढ-उतारांनी भरलेले राहिले आहे आणि अलिकडच्या वर्षांत त्याला अभूतपूर्व वळणे मिळाली आहेत. शिवसेना, जी कधीकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या करिश्माई नेतृत्वाखाली एक मजबूत आणि एकजूट शक्ती होती, ती आता दोन गटांमध्ये विभागली गेली आहे: 'उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' (UBT) आणि 'बाळासाहेबांची शिवसेना' (एकनाथ शिंदे गट). या विभाजनाने केवळ पक्षाच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीलाही पूर्णपणे बदलले आहे. ज्येष्ठ राजकीय समीक्षक भाऊ तोरसेकर अनेकदा आपल्या विश्लेषणात यावर जोर देतात की, UBT गट सातत्याने बाजूला ढकलला जात आहे आणि अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय त्यांना पुन्हा महत्त्वाचे बनवू शकेल का, हा एक मोठा प्रश्न आहे.

भाऊ तोरसेकर यांच्या दृष्टिकोनातून 'उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' सेनेची स्थिती आणि सुप्रीम कोर्टाची भूमिका
भाऊ तोरसेकर यांच्या विश्लेषणातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. शिवसेनेचे ऐतिहासिक विभाजन 💔🛡�
शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील विभाजन महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना आहे. तोरसेकर याला केवळ सत्तेचा संघर्ष नव्हे, तर पक्षाच्या वैचारिक आणि संघटनात्मक पायातील फूट म्हणून पाहतात. शिवसेना, जी बाळासाहेबांच्या हिंदुत्व आणि मराठी माणसाच्या अजेंड्यावर आधारित होती, ती आता आपल्या मूळ ओळखीबाबत संभ्रमात आहे.

२. 'उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' गटाचे सातत्याने आकुंचन 📉🤏
शिंदे गट सत्तेत आल्यापासून आणि धनुष्यबाण (Dhanush-Baan) निवडणूक चिन्ह मिळाल्यापासून, UBT गटाचा प्रभाव सातत्याने कमी होत आहे. तोरसेकर अनेकदा आकडेवारी आणि जमिनीवरील अहवालांच्या आधारे असा युक्तिवाद करतात की UBT कडे आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे, ज्यामुळे त्यांचे राजकीय वजन घटत आहे.

३. न्यायिक प्रक्रियेवर अत्यधिक अवलंबित्व 🏛�🙏
भाऊ तोरसेकर यावर प्रकाश टाकतात की UBT गट आपली राजकीय लढाई मैदानात लढण्याऐवजी कोर्टात लढण्यावर अधिक अवलंबून आहे. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून अनुकूल निर्णयाची अपेक्षा आहे जेणेकरून त्यांना राजकीयदृष्ट्या काही दिलासा मिळेल. हे अवलंबित्व दर्शवते की ते लोकांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.

४. सुप्रीम कोर्टाच्या 'काडी'चे महत्त्व 🤔⚖️
तोरसेकर यांच्या विश्लेषणानुसार "सुप्रीम कोर्टाची काडी" म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा असा निर्णय जो UBT गटाला थोडीशी आशा किंवा राजकीय ऑक्सिजन देऊ शकेल. हा काही मोठा बदल नसेल, तर कदाचित एक छोटासा कायदेशीर मुद्दा असू शकतो जो त्यांना एखाद्या मुद्द्यावर नैतिक विजय मिळवून देईल, पण ते पुरेसे असेल का?

५. जमिनीवरील पकडीचा अभाव 🚶�♂️❌
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात शिवसेनेची ताकद तिची जमिनीवरील मजबूत पकड आणि शिवसैनिकांशी थेट संबंध होती. तोरसेकर यांच्या मते, UBT गटाने ही जमिनीवरील पकड गमावली आहे आणि ते केवळ शीर्ष नेतृत्वावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, ज्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा आहे.

६. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर गोंधळ 🚩❓
शिवसेनेचा मूळ आधार कट्टर हिंदुत्व होता. पण महाविकास आघाडी (MVA) सोबत युती केल्यानंतर, UBT गटाच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तोरसेकर यांचे मत आहे की हा वैचारिक गोंधळ त्यांच्या पारंपरिक मतपेढीला शिंदे गटाकडे ढकलत आहे.

७. नेतृत्वाची समस्या आणि करिष्म्याचा अभाव 🧑�⚖️ charisma
बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखे करिश्माई नेतृत्व UBT गटात अनुपस्थित आहे. तोरसेकर अनेकदा यावर जोर देतात की उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे जनतेला बाळासाहेबांप्रमाणे एकत्र आणू शकत नाहीत.

८. महाराष्ट्रात भाजप आणि शिंदे गटाची युती 🤝📈
भाजप आणि शिंदे गटाची युती महाराष्ट्रात एक मजबूत राजकीय धुरी बनली आहे. ही युती UBT गटासाठी मोठे आव्हान निर्माण करत आहे, कारण ते सत्तेबाहेर आहेत आणि त्यांच्याकडे मजबूत युतीचे भागीदारही नाहीत.

९. निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि भविष्यातील आव्हाने 🗳�🛑
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला 'खरी शिवसेना' आणि 'धनुष्यबाण' निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय UBT गटासाठी मोठा धक्का होता. तोरसेकर यांच्या मते, हा निर्णय UBT साठी भविष्यातील निवडणुकीतील आव्हाने आणखी वाढवेल, कारण त्यांना नवीन नाव आणि चिन्हासह जनतेत जावे लागेल.

१०. काय कायदा राजकीय अस्तित्व वाचवू शकतो? ⚖️🤔
थोडक्यात, तोरसेकर यांचे विश्लेषण या प्रश्नाभोवती फिरते की, केवळ कायदेशीर आधार एखाद्या राजकीय पक्षाचे अस्तित्व वाचवू शकतो का, विशेषतः जेव्हा त्याने आपला वैचारिक पाया, जमिनीवरील पकड आणि करिश्माई नेतृत्व गमावले असेल. त्यांचे मत आहे की न्यायालये न्याय देऊ शकतात, परंतु राजकीय अस्तित्व आणि जनतेचा पाठिंबा केवळ जमिनीवर काम करूनच जिंकला जाऊ शकतो.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-19.07.2025-शनिवार.
===========================================