भारतातील संघराज्यीय रचना: केंद्र-राज्य संबंधांची बदलती गतिशीलता-

[Atul Kaviraje]

भारतातील संघराज्यीय रचना: केंद्र-राज्य संबंधांची बदलती गतिशीलता-

भारतातील संघीय रचना: केंद्र-राज्य संबंधांची बदलती गतिशीलता-

भारताची राज्यघटना एक संघीय रचना स्थापित करते, जिथे सत्ता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागली जाते. ही व्यवस्था देशातील विविधता आणि विशालता लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. तथापि, गेल्या काही दशकांत, केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत, ज्यामुळे संघीय रचनेची गतिशीलता देखील प्रभावित झाली आहे. या लेखात आपण या विषयावर सविस्तर चर्चा करू.

१. संघीय रचनेचा अर्थ आणि वैशिष्ट्ये
अर्थ: संघीय रचना ही एक अशी राजकीय व्यवस्था आहे जिथे राष्ट्रीय (केंद्र) आणि प्रादेशिक (राज्य) सरकारे एकाच प्रदेशावर राज्य करतात. दोघांनाही त्यांचे स्वतःचे अधिकार क्षेत्र आणि अधिकार असतात.

वैशिष्ट्ये:

दुहेरी सरकार: केंद्र आणि राज्य स्तरावर स्वतंत्र सरकारे.

अधिकारांची विभागणी: राज्यघटनेद्वारे अधिकार तीन सूचींमध्ये (केंद्र, राज्य आणि समवर्ती) विभागले गेले आहेत.

लिखित राज्यघटना: राज्यघटना सर्वोच्च असते आणि अधिकारांची विभागणी सुनिश्चित करते.

स्वतंत्र न्यायपालिका: न्यायपालिका केंद्र आणि राज्यांमधील वादांवर तोडगा काढते.

२. घटनात्मक तरतुदी
सातवी अनुसूची: ही सर्वात महत्त्वाची तरतूद आहे, जी अधिकार तीन सूचींमध्ये विभागते:

संघ सूची (Union List): यात राष्ट्रीय महत्त्वाचे विषय समाविष्ट आहेत, जसे की संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे, आणि बँकिंग.

राज्य सूची (State List): यात प्रादेशिक आणि स्थानिक महत्त्वाचे विषय समाविष्ट आहेत, जसे की पोलीस, आरोग्य, कृषी, आणि स्थानिक शासन.

समवर्ती सूची (Concurrent List): यात असे विषय समाविष्ट आहेत ज्यांवर दोन्ही सरकारे कायदे करू शकतात, जसे की शिक्षण, वन, आणि विवाह.

अनुच्छेद २६३: हे राज्यांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी आंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) स्थापन करण्याची तरतूद करते.

३. केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये बदल
सुरुवातीचा काळ (१९५०-१९६७): या काळात काँग्रेस पक्षाचे केंद्र आणि बहुतेक राज्यांमध्ये वर्चस्व होते. त्यामुळे, केंद्र-राज्य संबंध सौहार्दपूर्ण होते, पण राज्यांची स्वायत्तता मर्यादित होती.

बहु-पक्षीय व्यवस्थेचा काळ (१९६७-१९९०): या काळात राज्यांमध्ये बिगर-काँग्रेस सरकारे आली, ज्यामुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेची मागणी वाढली. राज्यांनी अधिक वित्तीय आणि कायदेशीर अधिकारांची मागणी केली.

युती सरकारचा काळ (१९९०-२०१४): या काळात केंद्रात युती सरकारे बनली. राज्यांनी केंद्रावर दबाव टाकला आणि त्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची झाली. या काळात संघीय रचना अधिक सहकारी आणि करार-आधारित झाली.

सध्याचा काळ (२०१४ नंतर): केंद्रात मजबूत बहुमताचे सरकार आहे. यामुळे केंद्राचे प्रभुत्व वाढले आहे, पण जीएसटी आणि सहकारी संघवाद यांसारखे उपक्रमही सुरू झाले आहेत.

४. वित्तीय संबंध
राज्यांचे अवलंबित्व: राज्य त्यांच्या उत्पन्नासाठी मोठ्या प्रमाणात केंद्रावर अवलंबून आहेत. जीएसटी लागू झाल्यानंतरही, राज्यांच्या वित्तीय स्वायत्ततेबद्दल चिंता आहेत.

वित्त आयोग: हे केंद्र आणि राज्यांमध्ये महसुलाच्या वाटपासाठी एक घटनात्मक संस्था आहे.

केंद्र-प्रायोजित योजना: या योजनांना केंद्राकडून निधी दिला जातो, पण त्यांची अंमलबजावणी राज्यांद्वारे केली जाते. यामुळे राज्यांना केंद्राच्या सूचनांचे पालन करावे लागते.

५. कायदेशीर संबंध
समवर्ती सूची: या सूचीवर केंद्र आणि राज्य दोन्ही कायदे करू शकतात, पण केंद्राचा कायदा राज्यांच्या कायद्यावर प्रभावी असतो.

राज्यपालांची भूमिका: राज्यपाल केंद्राचे प्रतिनिधी असतात. त्यांच्या भूमिकेवरून अनेकदा वाद होतो, विशेषतः जेव्हा केंद्र आणि राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असतात.

६. प्रशासकीय संबंध
अखिल भारतीय सेवा: आयएएस, आयपीएस यांसारख्या अखिल भारतीय सेवा केंद्र आणि राज्य दोन्हीसाठी काम करतात, ज्यामुळे प्रशासनात एकसमानता येते.

केंद्रीय दलांचा वापर: केंद्र सरकार राज्यांमध्ये केंद्रीय दले पाठवू शकते, जरी राज्य सरकार यासाठी सहमत नसेल.

७. उद्भवणाऱ्या आव्हाने
राजकीय ध्रुवीकरण: केंद्र आणि राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यास संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होतो.

वित्तीय असमानता: काही राज्यांना इतरांपेक्षा कमी वित्तीय मदत मिळते, ज्यामुळे असंतोष निर्माण होतो.

केंद्रीय हस्तक्षेप: केंद्र सरकार अनेकदा राज्यांच्या कामात अनावश्यक हस्तक्षेप करते.

८. उपायांचे प्रयत्न
सरकारिया आयोग: याने केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक शिफारसी दिल्या, ज्यात आंतर-राज्य परिषदेची स्थापना देखील समाविष्ट होती.

पुंछी आयोग: याने राज्यपालांची भूमिका आणि वित्तीय संबंधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सूचना दिल्या.

जीएसटी परिषद: हे केंद्र आणि राज्यांना एकत्र येऊन कर धोरणांवर निर्णय घेण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करते.

९. सहकारी संघवाद
अर्थ: सहकारी संघवाद म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्र येऊन राष्ट्राच्या हितासाठी काम करतात.

उदाहरणे: जीएसटी परिषद आणि नीती आयोग.

प्रतिस्पर्धी संघवाद: ही एक नवीन संकल्पना आहे जिथे राज्य विकासासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करतात.

१०. निष्कर्ष
भारतातील संघीय रचना एक जटिल आणि गतिशील व्यवस्था आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील संबंधांमध्ये वेळेनुसार अनेक बदल झाले आहेत. सध्या, सहकारी आणि प्रतिस्पर्धी संघवाद यामध्ये संतुलन राखणे हे एक मोठे आव्हान आहे. एक मजबूत आणि स्थिर भारतासाठी हे आवश्यक आहे की केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्र काम करतील आणि एकमेकांच्या अधिकारांचा आदर करतील.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-26.08.2025-मंगळवार..
===========================================