न्यायिक प्रणालीमध्ये सुधारणा: प्रलंबित खटल्यांचे ओझे आणि उपाय-1-⚖️⏱️🏛️💻🤝

[Atul Kaviraje]

न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा: प्रलंबित खटल्यांचा भार आणि उपाययोजना-

न्यायिक प्रणालीमध्ये सुधारणा: प्रलंबित खटल्यांचे ओझे आणि उपाय-

न्याय मिळण्यास विलंब, म्हणजे न्यायाचा नाश. हे वाक्य भारतीय न्यायिक प्रणालीतील सर्वात मोठ्या आव्हानाचे वर्णन करते: प्रलंबित खटल्यांचे प्रचंड ओझे. आजही भारतात करोडो खटले अनेक वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे न्यायाची प्रक्रिया सामान्य जनतेसाठी संथ आणि गुंतागुंतीची झाली आहे. ही केवळ एक प्रशासकीय समस्या नसून, एक सामाजिक आणि आर्थिक समस्या देखील आहे, जी नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम करते आणि देशाच्या प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण करते.

1. प्रलंबित खटल्यांचे ओझे: एक गंभीर आव्हान
भारतातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या एक धक्कादायक आकडेवारी सादर करते.

करोडो खटले: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये करोडो खटले प्रलंबित आहेत. यात फौजदारी आणि दिवाणी दोन्ही प्रकारचे खटले समाविष्ट आहेत. ⚖️

न्याय मिळण्यास विलंब: एक खटला निकाली काढण्यासाठी वर्षे किंवा दशके लागतात, ज्यामुळे पीडित आणि आरोपी, दोघांनाही मोठा मानसिक आणि आर्थिक भार सहन करावा लागतो.

अधिकारांचे हनन: न्याय मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे 'जलद सुनावणीचा अधिकार' (Right to Speedy Trial) या महत्त्वाच्या भारतीय संविधानाच्या भागाचे हनन होते. ⏱️

2. प्रलंबित खटल्यांची प्रमुख कारणे
ही समस्या अचानक उद्भवलेली नाही, तर यामागे अनेक गुंतागुंतीची कारणे आहेत.

न्यायाधीशांची कमतरता: भारतात प्रति दहा लाख लोकसंख्येमागे न्यायाधीशांची संख्या खूप कमी आहे, ज्यामुळे सध्याच्या न्यायाधीशांवर कामाचा प्रचंड ताण असतो.

मूलभूत सुविधांची कमतरता: अनेक न्यायालयांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही, ज्यामुळे सुनावणीची गती कमी होते. 🏛�

गुंतागुंतीची प्रक्रिया: आपली न्यायिक प्रक्रिया अनेकदा गुंतागुंतीची आणि लांब असते, ज्यात अनेक टप्प्यांतून जावे लागते.

सततची स्थगिती: वकिलांच्या विनंतीवरून खटल्यांना सततची स्थगिती मिळणे हे देखील एक मोठे कारण आहे. 🗓�

लोकसंख्या वाढ: लोकसंख्येतील सततच्या वाढीमुळे खटल्यांची संख्याही वाढत आहे, ज्यामुळे न्यायिक प्रणालीवर दबाव वाढत आहे.

3. तंत्रज्ञानाचा वापर: एक उपाय
तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर न्याय प्रणालीला गती देऊ शकतो.

ई-कोर्ट प्रकल्प: 'ई-कोर्ट' प्रकल्पाच्या माध्यमातून खटल्यांची नोंदणी, सुनावणी आणि रेकॉर्ड डिजिटल केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि गती वाढेल.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग: लहान खटले आणि साक्षीदारांच्या साक्ष्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे प्रवास आणि वेळ वाचेल. 💻

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): AI चा वापर खटल्यांच्या व्यवस्थापनात आणि दस्तऐवजीकरणात केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे प्रशासकीय कामाचा भार कमी होईल.

4. न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे
न्याय प्रणाली मजबूत करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे अपरिहार्य आहे.

रिक्त पदे भरणे: सरकार आणि न्यायपालिकेने एकत्र येऊन न्यायाधीशांची रिक्त पदे प्राधान्याने भरली पाहिजेत.

कार्यकाळात वाढ: सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्यावरही विचार केला जाऊ शकतो, जेणेकरून अनुभवी न्यायाधीशांच्या सेवेचा लाभ घेता येईल.

5. पर्यायी विवाद निवारण (ADR)
न्यायपालिकेच्या बाहेरील यंत्रणा देखील प्रलंबित खटल्यांचे ओझे कमी करण्यास मदत करू शकतात.

मध्यस्थी (Mediation): परस्पर विवादांचे मध्यस्थीद्वारे निराकरण करणे, ज्यामुळे दोन्ही पक्ष समाधानी राहतील आणि न्यायालयाचा वेळ वाचेल.

लोक अदालत: लोक अदालत लहान आणि समेटयोग्य खटले जलद निकाली काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. 🤝

इमोजी सारांश: ⚖️⏱️🏛�💻🤝

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-29.08.2025-शुक्रवार.
===========================================