माहितीच्या सार्वत्रिक उपलब्धतेसाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस: लोकशाहीचा पाया 🌐🔑-2-

[Atul Kaviraje]

International Day for Universal Access to Information-माहितीच्या सार्वत्रिक प्रवेशासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस-कारण-जागरूकता-

माहितीच्या सार्वत्रिक उपलब्धतेसाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस: लोकशाहीचा पाया 🌐🔑-

6. फेक न्यूज आणि चुकीची माहिती (Fake News and Misinformation) 🚫
6.1. तथ्य-आधारित निर्णय: माहितीच्या सार्वत्रिक उपलब्धतेचा अर्थ सत्यापित आणि विश्वासार्ह माहितीची उपलब्धता आहे. यामुळे नागरिकांना फेक न्यूज आणि अपप्रचारापासून वाचण्यास मदत होते.

6.2. माध्यम साक्षरता: लोकांना माहितीच्या स्रोतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि माध्यमांमधून येणारे संदेश समजून घेण्यासाठी माध्यम आणि माहिती साक्षरता (Media and Information Literacy) देणे महत्त्वाचे आहे.

7. वैधानिक चौकट: RTI कायदा (Legal Framework: RTI Act) ⚖️
7.1. कायदेशीर शक्ती: भारतात माहितीचा अधिकार अधिनियम (RTI Act) नागरिकांना सरकारी नोंदी मागण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो, ज्यामुळे ही पोहोच एक हक्क बनते.

7.2. सक्रिय प्रकटीकरण: या कायद्यामुळे सार्वजनिक अधिकाऱ्यांवर नागरिकांनी विचारण्यापूर्वीच स्वतः माहिती प्रकाशित करण्याची जबाबदारी येते.

8. माहिती सुरक्षा आणि गोपनीयता (Information Security and Privacy) 🔒
8.1. संतुलन: सार्वत्रिक उपलब्धतेच्या अधिकाराला राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकारांसोबत संतुलित करणे आवश्यक आहे.

8.2. डेटा संरक्षण: सार्वजनिक माहिती जारी करताना नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटाचे उल्लंघन होणार नाही, याची खात्री सरकारांनी केली पाहिजे.

9. जागतिक ध्येय: शाश्वत विकास (Global Goal: Sustainable Development) 🌍
9.1. SDG 16.10: संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील (SDG) 16 चे उप-लक्ष्य 10, सार्वजनिक माहितीच्या उपलब्धतेचे आणि मूलभूत स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचे आवाहन करते.

9.2. शांततापूर्ण समाज: माहितीची उपलब्धता शांततापूर्ण, न्यायपूर्ण आणि समावेशक समाज निर्माण करण्यास मदत करते.

10. भविष्याची दिशा (Future Directions) ✨
माहितीची उपलब्धता आता केवळ सरकारी दस्तऐवजांपर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही, तर त्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि बिग डेटा सारख्या नवीन तंत्रज्ञानातून निर्माण होणाऱ्या माहितीचाही समावेश आहे. माहितीचा प्रवाह मुक्त, समान आणि सुगम्य राहील यासाठी सरकारांना त्यांच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक चौकटी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-28.09.2025-रविवार.
===========================================