आत्मनिर्भर भारत अभियान: एक आकलन-1-🏭🇮🇳➡️🌎🇮🇳💡🏭💰🛡️☀️🧸

[Atul Kaviraje]

आत्मनिर्भर भारत अभियान: एक आकलन (Aatmanirbhar Bharat Abhiyan: An Assessment)

विषय: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विकास, नवाचार, सुधार-

💡 मुख्य संदेश: भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत एक मजबूत आणि स्वतंत्र भागीदार बनवणे. 🏭🇮🇳➡️🌎

इमोजी सारांश: 📈💪 आत्मनिर्भरता, नवाचार आणि विकासासाठी भारताची पहल. 🇮🇳💡🏭💰

1. परिचय: आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना (Introduction: The Concept of Self-Reliant India) 🎯
आत्मनिर्भर भारत अभियान (एबीए) हा भारत सरकारने COVID-19 महामारीच्या काळात 2020 मध्ये सुरू केलेला एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. हे केवळ एक आर्थिक पॅकेज नाही, तर देशाला प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याची एक दीर्घकालीन रणनीती आहे, जी जागतिक स्तरावर भारताची भूमिका मजबूत करते.
1.1. मूळ मंत्र: हे "लोकलसाठी व्होकल" (Vocal for Local) या विचारावर आधारित आहे, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादने आणि ब्रँड्सना प्रोत्साहन देणे आहे. 🗣�
1.2. पाच आधारस्तंभ: हे अभियान पाच आधारस्तंभांवर आधारित आहे—अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान-आधारित प्रणाली, गतिमान लोकसंख्याशास्त्र आणि मागणी. (Economy, Infrastructure, System, Demography, Demand) 🖐�
1.3. उदाहरण: या अभियानाने संरक्षण उत्पादन, सौर ऊर्जा आणि खेळणी निर्मितीसारख्या क्षेत्रांमध्ये स्वदेशीकरणाला (indigenization) प्रोत्साहन दिले आहे. 🛡�☀️🧸

2. आर्थिक पॅकेज आणि वित्तीय सहाय्यता (Economic Package and Financial Aid) 💰
या अभियानांतर्गत 20 लाख कोटी रुपये (जीडीपीच्या सुमारे 10%) च्या मोठ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्यात आली, ज्याचा उद्देश अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना दिलासा आणि प्रोत्साहन देणे होता.
2.1. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs): MSMEs साठी तारणाशिवाय (Collateral-Free) स्वयंचलित कर्ज आणि त्यांच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला, जेणेकरून ते वाढ करू शकतील. 🏭
2.2. संकटातील क्षेत्रांना समर्थन: वीज वितरण कंपन्या (DISCOMs) आणि गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) तरलतेसाठी (Liquidity) मदत पुरवण्यात आली. ⚡🏦
2.3. आकलन: या पॅकेजने अर्थव्यवस्थेला महामारीच्या धक्क्यातून सावरण्यास आणि पुनरुज्जीवित करण्यास मदत केली. 📈

3. पायाभूत सुविधा आणि प्रणालीगत सुधारणा (Infrastructure and Systemic Reforms) 🏗�
आत्मनिर्भरतेसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा आणि पारदर्शक, कार्यक्षम प्रशासन प्रणाली आवश्यक आहे. या दिशेने अनेक रचनात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
3.1. उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme): 14 प्रमुख क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी PLI योजना सुरू करण्यात आली. 📱🚗
3.2. कोळसा आणि खनिज क्षेत्र: व्यावसायिक खाणकामास (Commercial Mining) परवानगी आणि महसूल-वाटप (Revenue Sharing) मॉडेलमध्ये बदल, ज्यामुळे खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन मिळाले. ⚫
3.3. 'व्यवसाय सुलभता' (Ease of Doing Business): विविध परवानग्या (Permissions) आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्यावर जोर देण्यात आला आहे. 📝

4. कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Agriculture and Rural Economy) 🌾
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि कृषी उत्पादनांचे विपणन (Marketing) सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
4.1. आवश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा: शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले (जरी यात नंतर काही बदल झाले). 🚛
4.2. कृषी-पायाभूत सुविधा निधी (AIF): फार्म-गेट आणि ॲग्रीगेशन पॉइंट इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी. 📦
4.3. उदाहरण: अन्न प्रक्रिया आणि मत्स्यपालन (Fisheries) यांसारख्या संबंधित क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवली गेली. 🍎🐟

5. संरक्षण आणि तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भरता (Self-Reliance in Defence and Technology) 🛡�💡
संरक्षण उपकरणे आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानासाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा या अभियानाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे.
5.1. नकारात्मक आयात सूची (Negative Import List): संरक्षण उपकरणांची एक यादी तयार करण्यात आली आहे, ज्यांची आयात एका निश्चित वेळेनंतर केली जाणार नाही, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन अनिवार्य झाले आहे. 💣
5.2. अवकाश क्षेत्र: खाजगी कंपन्यांसाठी अवकाश क्षेत्र खुले करण्यात आले, ज्यामुळे नवाचार आणि नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळाले. 🛰�
5.3. उदाहरण: 'तेजस' लढाऊ विमान आणि स्वदेशी क्षेपणास्त्र प्रणालीचा विकास. 🚀

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-25.10.2025-शनिवार.
===========================================