अंतरिम सरकार: स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल (१९४६)-1-🇮🇳 🗓️ 🤝

[Atul Kaviraje]

1946-भारत में स्वतंत्रता-पूर्व 'अंतरिम सरकार' का गठन हुआ,
जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया।

The pre-independence 'Interim Government' was formed in India,
led by Jawaharlal Nehru.

अंतरिम सरकार: स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल (१९४६)

तारीख: २० डिसेंबर १९४६ च्या घटनांच्या संदर्भासह
मुख्य नेतृत्व: पंडित जवाहरलाल नेहरू 🇮🇳

परिचय (Parichay)

१९४६ साल हे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील सर्वात निर्णायक वर्षांपैकी एक होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला, ज्यामुळे त्यांनी भारताला सत्ता हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून 'अंतरिम सरकार'ची स्थापना झाली. हे सरकार म्हणजे पूर्णपणे स्वतंत्र नसले तरी, भारतीयांना प्रशासनाचा अनुभव देणारे आणि भावी स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेली घटना समिती (Constituent Assembly) स्थापन करणारे एक 'पायलट कॅबिनेट' होते. २० डिसेंबर १९४६ ही तारीख याच घटना समितीच्या पहिल्या सत्राच्या (९ ते २३ डिसेंबर १९४६) मध्यभागी येते, ज्यामुळे अंतरिम सरकारचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.

१. पार्श्वभूमी आणि कारणे (Background and Causes)

अ. क्रिप्स आणि कॅबिनेट मिशन: १९४२ चे क्रिप्स मिशन आणि त्यानंतर १९४६ मधील कॅबिनेट मिशन (Pethick-Lawrence, Stafford Cripps, A.V. Alexander) यांचा उद्देश भारताला सत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी योजना आखणे हा होता.
ब. सार्वत्रिक निवडणुका: १९४६ मध्ये प्रांतीय निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने मोठे यश मिळवले, ज्यामुळे त्यांना केंद्रस्थानी सरकार स्थापन करण्याची नैतिक आणि राजकीय ताकद मिळाली.
क. वाढता असंतोष: 'चले जाव' आंदोलनानंतर ब्रिटिश राजवटीविरुद्धचा असंतोष शिगेला पोहोचला होता. ब्रिटिशांना हे स्पष्ट झाले होते की आता दीर्घकाळ सत्ता टिकवणे शक्य नाही.
उदाहरण: १९४६ मध्ये नौदलातील बंड (Royal Indian Navy Mutiny) या वाढलेल्या असंतोषाचे स्पष्ट उदाहरण होते.

२. 'अंतरिम सरकार' म्हणजे काय? (What is the 'Interim Government'?)

अ. तात्पुरते स्वरूप: 'अंतरिम' (Interim) म्हणजे तात्पुरते. हे सरकार ब्रिटिश व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेच्या (Executive Council) स्वरूपात होते, परंतु त्याचे सर्व सदस्य भारतीय होते (व्हाईसरॉय वगळता).
ब. घटना समितीशी संबंध: या सरकारचा मुख्य उद्देश राज्यघटनेची निर्मिती पूर्ण होईपर्यंत प्रशासकीय कारभार चालवणे आणि घटना समितीला (Constituent Assembly) मदत करणे हा होता.
संदर्भ: याची स्थापना कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार २ सप्टेंबर १९४६ रोजी झाली.

३. गठन आणि कॅबिनेट मिशन योजना (Formation and Cabinet Mission Plan)

अ. नेहरूंचे निमंत्रण: व्हाईसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी सुरुवातीला काँग्रेसला अंतरिम सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण दिले.
ब. मुस्लिम लीगचा नकार: सुरुवातीला मुस्लिम लीगने (मुहम्मद अली जिन्ना) या योजनेत सहभागी होण्यास नकार दिला आणि 'डायरेक्ट ॲक्शन डे' (Direct Action Day) पुकारला, ज्यामुळे देशात मोठी हिंसाचार झाला.
क. लीगचा नंतरचा सहभाग: ऑक्टोबर १९४६ मध्ये, तडजोडीनंतर मुस्लिम लीगचे ५ सदस्य सरकारमध्ये सामील झाले, परंतु त्यांचा हेतू आतून सरकारला खिळखिळे करणे हा होता.
महत्त्वाचे: या सरकारमध्ये काँग्रेसचे ७, लीगचे ५ आणि अल्पसंख्याकांचे २ प्रतिनिधी होते.

४. पंडित नेहरूंचे नेतृत्व (Pandit Nehru's Leadership)

अ. व्हाईसरॉयचे उपप्रमुख: जवाहरलाल नेहरू हे 'व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे उपप्रमुख' (Vice President of the Executive Council) होते, म्हणजेच ते अनधिकृतपणे पंतप्रधान होते.
ब. आंतरराष्ट्रीय चेहरा: नेहरूंच्या नेतृत्वामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक स्वतंत्र देशाचा दर्जा मिळू लागला, कारण आता प्रशासनाची धुरा भारतीयांच्या हाती होती.
विश्लेषण: या भूमिकेमुळे नेहरूंची प्रतिमा भविष्यातील स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून निश्चित झाली.

५. सरकारची रचना आणि प्रमुख खाते (Structure and Key Portfolios)

अंतरिम सरकार म्हणजे देशाच्या प्रशासनाचे पहिले मोठे भारतीय मंत्रिमंडळ होते.

व्यक्तीचे नाव

खाते (Portfolio)

पंडित जवाहरलाल नेहरू

कार्यकारी परिषदेचे उपप्रमुख, परराष्ट्र व्यवहार, आणि कॉमनवेल्थ संबंध.

सरदार वल्लभभाई पटेल

गृह, माहिती आणि प्रसारण 📻 (देशातील शांतता आणि एकतेला महत्त्व)

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

अन्न आणि कृषी 🌾

जगजीवन राम

श्रम (Labour)

सी. राजगोपालाचारी

शिक्षण आणि कला 📚

लियाकत अली खान (मुस्लीम लीग)

अर्थ (Finance) 💰 (या खात्याचा उपयोग लीगने काँग्रेसच्या योजनांना खीळ घालण्यासाठी केला.)

🇮🇳 🗓� 🤝 🏛� 👨�💼 ⚔️ ⚖️ 🌟

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-20.12.2025-शनिवार.
===========================================