अंतरिम सरकार: स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल (१९४६)-2-🇮🇳 🗓️ 🤝

[Atul Kaviraje]

1946-भारत में स्वतंत्रता-पूर्व 'अंतरिम सरकार' का गठन हुआ,
जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया।

The pre-independence 'Interim Government' was formed in India,
led by Jawaharlal Nehru.

अंतरिम सरकार: स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल (१९४६)

६. मुस्लीम लीगचा सहभाग आणि संघर्ष (Muslim League's Participation and Conflict)

अ. दोन ध्रुवांचे प्रशासन: ऑक्टोबरमध्ये लीग सामील झाल्यावर, सरकारचे कामकाज दोन गटांमध्ये (काँग्रेस आणि लीग) विभागले गेले. दोघांमध्ये सतत संघर्ष होता.
ब. अर्थ खात्याचा वापर: लीगचे लियाकत अली खान यांना अर्थ खाते मिळाले होते. त्यांनी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी सादर केलेल्या प्रत्येक योजनेत अडथळे आणले.
विश्लेषण: लीगचा सहभाग सहकार्यासाठी नसून पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी दबाव आणण्यासाठी होता, ज्यामुळे सरकारची कार्यक्षमता खालावली.

७. 'अंतरिम सरकार'चे मुख्य कार्य (Main Functions of the 'Interim Government')

अ. घटना समितीचा मार्ग मोकळा करणे: सर्वात महत्त्वाचे कार्य म्हणजे घटना समितीच्या स्थापनेसाठी आणि कामकाजासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे.
ब. प्रशासकीय सातत्य: दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या बिकट परिस्थितीत देशाचा प्रशासकीय कारभार सुरळीत चालवणे.
क. राजकीय निर्णय प्रक्रिया: सत्ता हस्तांतरणाची पुढील प्रक्रिया आणि ब्रिटिश सरकारशी वाटाघाटी करणे.
संदर्भ: डिसेंबर १९४६ मध्ये, या सरकारनेच घटना समितीला कार्य करण्यास मदत केली. ****

८. डिसेंबर १९४६ चे ऐतिहासिक महत्त्व (Historical Significance of December 1946)

अ. घटना समितीचे पहिले सत्र: ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीचे पहिले सत्र सुरू झाले. काँग्रेसचे सदस्य उपस्थित होते, पण लीगने बहिष्कार टाकला.
ब. ध्येय ठराव (Objective Resolution): १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित नेहरू यांनी घटना समितीमध्ये ऐतिहासिक 'ध्येय ठराव' मांडला, ज्यात स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची उद्दिष्ट्ये आणि मूलभूत तत्त्वे निश्चित केली गेली.
क. २० डिसेंबरचा संदर्भ: २० डिसेंबर १९४६ हा दिवस याच ध्येय ठरावावर घटना समितीमध्ये गांभीर्याने चर्चा सुरू असतानाचा होता. या ठरावाने अंतरिम सरकारचा अंतिम उद्देश स्पष्ट केला.

९. सरकारसमोरील आव्हाने आणि मर्यादा (Challenges and Limitations)

अ. विभाजनकारी राजकारण: मुस्लिम लीगच्या सततच्या अडथळ्यांमुळे प्रशासनात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेता आले नाहीत.
ब. अंतर्गत नियंत्रण नसणे: या सरकारला पूर्ण सार्वभौम अधिकार नव्हते. व्हाईसरॉय आणि ब्रिटिश पार्लमेंटचे अंतिम नियंत्रण कायम होते.
क. जातीय दंगली: 'डायरेक्ट ॲक्शन डे' नंतर उसळलेल्या मोठ्या जातीय दंगली (उदा. बंगाल, बिहार) नियंत्रित करणे हे या सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान होते.

१०. ऐतिहासिक महत्त्व आणि स्वातंत्र्य मार्गावरील टप्पा (Historical Importance and Milestone towards Freedom)

अ. स्वातंत्र्याची झलक: अंतरिम सरकारने भारतीयांना पहिल्यांदाच उच्च प्रशासकीय आणि राजकीय निर्णय घेण्याची संधी दिली.
ब. संस्थात्मक पाया: याच सरकारने प्रशासकीय आणि राजकीय संस्थांचा पाया रचला, ज्या स्वतंत्र भारतात उपयोगी पडल्या.
निष्कष आणि समारोप (Nishkarsh ani Samaropa):
अंतरिम सरकार हे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेले एक अपरिहार्य आणि अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल होते. दोन सप्टेंबर १९४६ रोजी स्थापन झालेले हे सरकार, राजकीय मतभेदांनी ग्रस्त असले तरी, त्याने घटना समितीला जन्म दिला आणि भारताच्या स्वातंत्र्याचा आणि लोकशाहीच्या निर्मितीचा मार्ग निश्चित केला. डिसेंबर १९४६ मध्ये घटना समितीच्या सत्रादरम्यान झालेले ध्येय ठराव या सरकारचे अंतिम यश सिद्ध करतात. नेहरूंच्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाखाली, या सरकारने सिद्ध केले की भारतीय नेते देश चालवण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहेत.

Emoji सारांश (Emoji Saransh)

🇮🇳 - भारताचे पहिले पाऊल
🗓� - ऐतिहासिक १९४६
🤝 - काँग्रेस-लीग युती (संघर्षपूर्ण)
🏛� - घटना समिती (मुख्य उद्देश)
👨�💼 - नेहरूंचे नेतृत्व (उपप्रमुख)
⚔️ - आंतरिक संघर्ष (लीगमुळे)
⚖️ - संविधान निर्मितीची तयारी
🌟 - स्वातंत्र्याच्या दिशेने

सर्व Emojis ची आडवी मांडणी (All Emojis in Horizontal Alignment)

🇮🇳 🗓� 🤝 🏛� 👨�💼 ⚔️ ⚖️ 🌟

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-20.12.2025-शनिवार.
===========================================