👑 १ जानेवारी, १८७७: राणी व्हिक्टोरिया 'भारत-सम्राज्ञी' घोषित – दिल्ली दरबार-1-

[Atul Kaviraje]

January 1, 1877 – Queen Victoria proclaimed Empress of India

Hindi: 1 जनवरी, 1877 – रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया।

👑 १ जानेवारी, १८७७: राणी व्हिक्टोरिया 'भारत-सम्राज्ञी' घोषित – दिल्ली दरबार

मराठी लेखपरिचय (Introduction) 🌅

भारतीय आणि ब्रिटिश साम्राज्याच्या इतिहासातील १ जानेवारी, १८७७ हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
याच दिवशी ब्रिटीश साम्राज्ञी राणी व्हिक्टोरिया (Queen Victoria) यांना अधिकृतपणे 'भारत-सम्राज्ञी' (Empress of India - कैसर-ए-हिंद) म्हणून घोषित करण्यात आले.
हा समारंभ राजधानी दिल्लीत एका भव्य दरबारात (Delhi Durbar) पार पडला.
ही घोषणा केवळ एक औपचारिक पदवी नव्हती, तर ब्रिटिश सत्तेची भारतीय उपखंडावरील सर्वोच्चता, राजकीय धोरण आणि साम्राज्यवाद अधिकृतपणे स्थापित करणारी एक महत्त्वपूर्ण घटना होती.

१. घोषणेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी 📜

या घोषणेमागे १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामामुळे झालेले बदल आणि ब्रिटिशांचे वाढते राजकीय वर्चस्व ही कारणे होती.

१.१. १८५७ नंतरचा बदल:

१८५७ च्या उठावानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीचा (East India Company) भारतातील कारभार संपुष्टात आला.
१८५८ मध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट (Government of India Act) नुसार भारताचा कारभार थेट ब्रिटिश राजसत्तेकडे (British Crown) हस्तांतरित करण्यात आला.
तेव्हापासून भारत अधिकृतपणे ब्रिटीश राजवटीखाली आला, पण राणीला अजूनही औपचारिक 'सम्राज्ञी' ही पदवी नव्हती.

१.२. 'रॉयल टायटल्स ॲक्ट' (Royal Titles Act) १८७६:

१८७० च्या दशकात पंतप्रधान बेंजामिन डिझरायली (Benjamin Disraeli) यांनी ग्रेट ब्रिटनला युरोपातील इतर शक्तिशाली राष्ट्रांच्या (उदा. जर्मनी आणि रशिया) बरोबरीने स्थान मिळवून देण्यासाठी राणीच्या पदवीत बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
१८७६ मध्ये 'रॉयल टायटल्स ॲक्ट' पास करण्यात आला, ज्यामुळे राणी व्हिक्टोरिया यांना 'भारत-सम्राज्ञी' (Empress of India) ही पदवी धारण करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला.

१.३. लॉर्ड लिटन यांचा पुढाकार:

तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड लिटन (Lord Lytton) यांनी या घोषणेचे महत्त्व अधोरेखित करून ते भारतात एका भव्य समारंभात करण्याची योजना आखली, ज्यामुळे भारतीय राजे आणि जनतेवर ब्रिटिशांच्या सामर्थ्याची छाप पडेल.

२. दिल्ली दरबार १८७७ चे आयोजन 🏰

राणीच्या पदवीची घोषणा करण्यासाठी १ जानेवारी, १८७७ रोजी दिल्लीत भव्य दरबार भरवण्यात आला.

२.१. समारंभाचे भव्य स्वरूप:

हा दरबार ब्रिटिश साम्राज्याच्या सामर्थ्याचे आणि वैभवाचे प्रतीक होता.
यात भारताच्या कानाकोपऱ्यातून सुमारे ६८ राजपुत्र (Princes) आणि संस्थानिक (Nawabs) उपस्थित होते.
या समारंभावर प्रचंड पैसा खर्च करण्यात आला.

२.२. पदवीची अधिकृत घोषणा:

व्हाईसरॉय लॉर्ड लिटन यांनी राणी व्हिक्टोरिया यांच्या वतीने त्यांच्या नवीन पदवीची अधिकृत घोषणा केली:
'कैसर-ए-हिंद' (Qaysar-e-Hind), याचा अर्थ 'भारताची सम्राज्ञी'.
राणी व्हिक्टोरिया स्वतः या समारंभाला उपस्थित नव्हत्या, परंतु त्यांनी पाठवलेला संदेश वाचण्यात आला.

२.३. भारतीय संस्थानांवर परिणाम:

या दरबारात भारतीय राजांनी राणी व्हिक्टोरिया यांना औपचारिकपणे 'सम्राज्ञी' म्हणून मान्यता दिली.
याचा अर्थ ते आता ब्रिटिश सत्तेच्या अधिपत्याखाली आले आहेत, हे मान्य करण्यात आले.

३. घोषणेचे राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व 👑

या घोषणेमुळे ब्रिटिश राजवटीच्या स्वरूपात महत्त्वपूर्ण बदल झाले.

३.१. ब्रिटिश सत्तेची सर्वोच्चता:

या पदवीमुळे भारतीय संस्थानांवर ब्रिटीश राजसत्तेची सर्वोच्चता (Paramountcy) अधिकृतपणे स्थापित झाली.
भारतीय राजे आता राणीचे प्रतिनिधी (Feudatories) मानले जाऊ लागले.
याने भारतीय राजकारण ब्रिटीश धोरणांच्या अधीन झाले.

३.२. प्रशासकीय एकीकरण:

राणी आता थेट भारताची सम्राज्ञी असल्याने, ब्रिटिश सरकारने प्रशासनात अधिक एकरूपता आणण्यास सुरुवात केली.
भारत सरकार (Government of India) आता अधिक औपचारिकपणे 'होम गव्हर्नमेंट' (Home Government) म्हणजे लंडनस्थित सरकारच्या नियंत्रणाखाली आले.

३.३. व्हाईसरॉयचे वाढलेले महत्त्व:

राणीचा प्रतिनिधी या नात्याने व्हाईसरॉयचे (Viceroy) राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व वाढले.
तो आता केवळ एक गव्हर्नर जनरल न राहता, सम्राज्ञीचा थेट प्रतिनिधी बनला.

४. भारतीय संस्थानिकांचे स्थान आणि भूमिका 🏰

भारतीय संस्थानिकांनी या समारंभात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, पण त्यांचे राजकीय स्थान दुय्यम झाले.

४.१. निष्ठावानतेचे प्रदर्शन:

अनेक संस्थानिकांनी (उदा. ग्वाल्हेरचे सिंधिया, बडोद्याचे गायकवाड) दरबारात आपली निष्ठा आणि समर्पण प्रदर्शित केले.
ब्रिटिश राजवटीला आपला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी त्यांनी महागड्या भेटी दिल्या.

४.२. 'प्रिन्सली स्टेट्स'चे (Princely States) रूपांतरण:

राणीच्या घोषणेनंतर, संस्थानांना अधिकृतपणे 'प्रिन्सली स्टेट्स' (राजकीय राज्ये) म्हणून ओळखले जाऊ लागले, जे केवळ ब्रिटिश सत्तेच्या 'संरक्षण' आणि 'नियंत्रणा'खाली होते.
त्यांच्या अंतर्गत कारभारात ब्रिटिशांनी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार ठेवला.

४.३. जनतेत संमिश्र प्रतिक्रिया:

काही ठिकाणी राजांना राणीची ही पदवी मान्य होती, तर सामान्य जनतेत, विशेषतः दुष्काळामुळे त्रस्त असलेल्या भागात, या भव्य समारंभावर टीका झाली.

👑🏰✨😥🗺�

--संकलन
--अतुल परब
--दिनांक-01.01.2026-गुरुवार.
===========================================